मुंबई : गेल्या अनेक दिवसांपासून रखडलेल्या मराठा आरक्षणावरून उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला खडे बोल सुनावले आहेत. जानेवारी 2017 पासून प्रलंबित असलेल्या मराठा आरक्षणाचं काय झालं, असा प्रश्न न्यायालयानं सरकारला विचारला आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात तयार करण्यात आलेल्या आयोगाचं काम कसं सुरू आहे. याबाबत सरकारनं शुक्रवारी स्पष्टीकरण द्यावं, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.
शैक्षणिक वर्षं सुरू होण्याच्या आधीच मराठा आरक्षणासंदर्भात निर्णय झाला पाहिजे. त्यामुळे लाखो विद्यार्थ्यांना त्याचा फायदा घेता येणार असून, त्यांचं शैक्षणिक नुकसान होणार नाही. न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभू-देसाई यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी त्यांनी सरकारला खडे बोल सुनावले. विनोद पाटील यांनी यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. गेल्या अनेक महिन्यांपासून मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मागास प्रवर्ग आयोगाकडे प्रलंबित आहे. अद्याप मराठा आरक्षणासंदर्भात काम दिसत नसल्याने आयोगाने आणि राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाचा निर्णय तातडीने घेणे गरजेचं असल्याचं मतही न्यायालयानं मांडलं आहे.
शैक्षणिक वर्षं सुरू होण्याच्या आधीच मराठा आरक्षणासंदर्भात निर्णय झाला पाहिजे. त्यामुळे लाखो विद्यार्थ्यांना त्याचा फायदा घेता येणार असून, त्यांचं शैक्षणिक नुकसान होणार नाही. न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभू-देसाई यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी त्यांनी सरकारला खडे बोल सुनावले. विनोद पाटील यांनी यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. गेल्या अनेक महिन्यांपासून मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मागास प्रवर्ग आयोगाकडे प्रलंबित आहे. अद्याप मराठा आरक्षणासंदर्भात काम दिसत नसल्याने आयोगाने आणि राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाचा निर्णय तातडीने घेणे गरजेचं असल्याचं मतही न्यायालयानं मांडलं आहे.
Post a Comment