मुंबई-
स्वातंत्र्यानंतर विविध पक्षांच्या नेत्यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पमांडण्याची जबाबदारी पार पाडली आहे. मात्र काही नेत्यांनी ही जबाबदारी अनेकवेळा पार पाडली आहे. भारताचे माजी पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांना ही संधी 10 वेळा मिळाली आहे. त्यांच्यापाठोपाठ पी. चिदम्बरम यांना अर्थसंकल्प मांडण्याची संधी 8 वेळा मिळाली आहे. मोरारजी देसाई यांचा जन्म 29 फेब्रुवारी 1896 रोजी गुजरातमध्ये झाला होता. त्यामुळे त्यांचा वाढदिवस केवळ लीप इयरमध्येच येत असे. मोरारजी देसाई यांनी 1960 आणि 1968 साली आपल्या वाढदिवशी म्हणजे 29 फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर केला होता.
मोरारजी देसाई यांचा जन्म तत्कालीन मुंबई प्रांतामध्ये असणाऱ्या बलसार जिल्ह्यात (सध्या गुजरात) झाला. स्वातंत्र्यलढ्यामध्येही देसाई यांनी सहभाग घेतला होता. 1952 साली ते मुंबई द्विभाषिक राज्याचे मुख्यमंत्री झाले, तत्पुर्वी त्यांच्याकडे गृह खात्याची जबाबदारी होती. 1958 ते 1963 आणि 1967 ते 1969 अशा काळासाठी ते केंद्र सरकारमध्ये अर्थमंत्री होते. 1967 ते 69 या काळामध्ये त्यांच्याकडे उपपंतप्रधानपदाचीही जबाबदारी होती.
1962 साली भारत आणि चीन यांच्यामध्ये युद्ध झाले. या युद्धासाठी झालेला खर्च भरुन काढण्याची जबाबदारी देसाई यांच्यावर होती. 1960 ते 63 अशा अर्थसंकल्पामध्ये करांमध्ये वाढ करुन हा खर्च भरुन काढण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. पब्लीक प्रॉव्हिडंट फंड योजनेचे ते जनक होते. देसाई यांनी एक्स्पेंडिचर करही रद्द केला.
1969 साली तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्याशी मतभेद झाल्यानंतर मोरारजी देसाई यांनी राजीनामा दिला. देसाई यांचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे ते अर्थमंत्री होणारे पहिले राजकीय नेते होते. तत्पुर्वी झालेले अर्थमंत्री पेशाने सनदी अधिकारी, अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक किंवा उद्योजक होते.
24 मार्च 1977 ते 28 जुलै 1979 या काळामध्ये मोरारजी देसाई भारताचे पंतप्रधानही झाले. आणीबाणीनंतर काँग्रेसला देशातील जनतेने नाकारल्यावर जनता सरकारचे नेते बनण्याचा मान त्यांना मिळाला मात्र त्यांची ही कारकिर्द मोठी नव्हती. पंतप्रधानपदाचा पाच वर्षांचा काळ ते पूर्ण करु शकले नाहीत. त्यांच्यानंतर चौधरी चरणसिंग पंतप्रधान झाले.
Post a Comment