मुंबई
बीडीडी चाळीत ३० वर्षांपासून राहणाऱ्या पोलिसांना पुनर्वसन प्रकल्पातील घरे हस्तांतरित करावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी म्हाडाला दिले. या निर्णयामुळे जवळपास ३० वर्षांपेक्षाही अधिक काळ बीडीडी चाळीत राहणाऱ्या पोलिस कुटुंबीयांना त्यांच्या मालकी हक्काचे घर मिळणार आहे.
मंत्रालयात बीडीडी चाळ पुनर्वसन प्रकल्पाबाबतची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी हे आदेश दिले. यावेळी गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर उपस्थित होते. मुख्यमंत्री फडणवीस यावेळी म्हणाले, 'बीडीडी चाळीत गेल्या ३० वर्षांपासून जवळपास २९५० पोलिस कुटुंबीय राहतात.
म्हाडाची घरे तयार झाल्यावर त्यापैकी २९५० घरे गृह विभागाला हस्तांतरित करावीत. त्यानंतर ही घरे पोलिसांना हस्तांतरित करताना त्याचे निकष काय असावेत, याचा निर्णय गृह विभागाने घ्यावा.' सन १९९६नंतर बीडीडी चाळीत अनधिकृतपणे राहणाऱ्या कुटुंबांची घरेही दंड आकारून नियमित करण्याबाबत या बैठकीत चर्चा झाली. तसेच, म्हाडा घरांची कामे तातडीने सुरू करावीत, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. या बैठकीला मुख्य सचिव सुमित मल्लिक, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, गृहनिर्माण विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव संजय कुमार, गृह विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव सुधीर श्रीवास्तव, म्हाडाच्या मुंबई मंडळाचे मुख्याधिकारी सुभाष लाखे आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.दरम्यान, बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाला सुरुवात झाली, तेव्हा येथे वर्षानुवर्षे राहणाऱ्या पोलिस कुटुंबीयांचे काय करायचे हा प्रश्न निर्माण झाला होता. जवळपास दोन पिढ्यांहून अधिक काळ राहणाऱ्या या कुटुंबीयांनी हक्काचे घर मिळावे, यासाठी सरकारकडे मागणी होत होती. बहुसंख्य पोलिस कुटुंबीयांनी न्यायालयाचे दरवाजेही ठोठावले होते. अखेर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी याबाबत सकारात्मक तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले होते.
बीडीडी चाळीत ३० वर्षांपासून राहणाऱ्या पोलिसांना पुनर्वसन प्रकल्पातील घरे हस्तांतरित करावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी म्हाडाला दिले. या निर्णयामुळे जवळपास ३० वर्षांपेक्षाही अधिक काळ बीडीडी चाळीत राहणाऱ्या पोलिस कुटुंबीयांना त्यांच्या मालकी हक्काचे घर मिळणार आहे.
मंत्रालयात बीडीडी चाळ पुनर्वसन प्रकल्पाबाबतची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी हे आदेश दिले. यावेळी गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर उपस्थित होते. मुख्यमंत्री फडणवीस यावेळी म्हणाले, 'बीडीडी चाळीत गेल्या ३० वर्षांपासून जवळपास २९५० पोलिस कुटुंबीय राहतात.
म्हाडाची घरे तयार झाल्यावर त्यापैकी २९५० घरे गृह विभागाला हस्तांतरित करावीत. त्यानंतर ही घरे पोलिसांना हस्तांतरित करताना त्याचे निकष काय असावेत, याचा निर्णय गृह विभागाने घ्यावा.' सन १९९६नंतर बीडीडी चाळीत अनधिकृतपणे राहणाऱ्या कुटुंबांची घरेही दंड आकारून नियमित करण्याबाबत या बैठकीत चर्चा झाली. तसेच, म्हाडा घरांची कामे तातडीने सुरू करावीत, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. या बैठकीला मुख्य सचिव सुमित मल्लिक, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, गृहनिर्माण विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव संजय कुमार, गृह विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव सुधीर श्रीवास्तव, म्हाडाच्या मुंबई मंडळाचे मुख्याधिकारी सुभाष लाखे आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.दरम्यान, बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाला सुरुवात झाली, तेव्हा येथे वर्षानुवर्षे राहणाऱ्या पोलिस कुटुंबीयांचे काय करायचे हा प्रश्न निर्माण झाला होता. जवळपास दोन पिढ्यांहून अधिक काळ राहणाऱ्या या कुटुंबीयांनी हक्काचे घर मिळावे, यासाठी सरकारकडे मागणी होत होती. बहुसंख्य पोलिस कुटुंबीयांनी न्यायालयाचे दरवाजेही ठोठावले होते. अखेर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी याबाबत सकारात्मक तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले होते.
Post a Comment