मुंबई- राज्यातील केंद्र सरकारच्या कार्यालयांमध्ये हिंदी, इंग्रजीसह मराठी भाषाही बंधनकारक केली आहे. बँक, टपाल, विमा, रेल्वे, मेट्रो, विमानतळ अशा विविध ठिकाणी मराठी भाषेचा वापर बंधनकारक असेल, असे राज्य सरकारने म्हटले आहे.
राज्य सरकारच्या मराठी भाषा विभागाने 5 डिसेंबर रोजी परिपत्रक काढले आहे. राज्यातील केंद्र सरकारच्या विविध विभागांच्या प्रमुखांना परिपत्रकाची प्रत पाठवण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या त्रिभाषा सुत्रानुसार इंग्रजी व हिंदी बरोबरच प्रादेशिक भाषेचा म्हणजेच राज्यात मराठी भाषेचा वापर करणे बंधनकारक आहे. मात्र, राज्यातील केंद्र सरकारच्या कार्यालयांमध्ये मराठीचा वापर पुरेशा प्रमाणात होत नाही, अशा तक्रारी राज्य सरकारकडे येत होत्या. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने हे परिपत्रक काढले आहे.
दुकानांवरील पाट्या मराठीत असाव्या यासाठी यापूर्वी 2009 साली शासन निर्णय जारी करण्यात आला होता. मात्र त्या निर्णयाची अंमलबजावणी होत नव्हती. त्यानंतर मनसेने दुकानांवरील मराठी पाट्यांसाठी आंदोलन केले होते. दुकानावरील पाटी मराठीत नसल्यास किमान एक हजार आणि कमाल पाच हजार रुपये दंडाची तरतूद आहे. राज्यातील जनतेशी केल्या जाणाऱ्या पत्रव्यवहारांमध्ये, मौखिक व लिखित व्यवहारांमध्ये व संवादामध्ये मराठी भाषेचा वापर करावा, असे परिपत्रकात म्हटले आहे. विविध पदांकरीता घेतल्या जाणाऱ्या लेखी व तोंडी परीक्षेतही मराठी भाषेचा वापर करणे बंधनकारक असेल, असे राज्य सरकारने म्हटले आहे.
Post a Comment