 |
नवी दिल्ली- देशात खाद्यान्नांसाठी फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड््स अथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या (एफएसएसएआय) वतीने दिल्या जाणाऱ्या परवान्यांवरही कॅगने ताशेरे ओढले आहेत. कॅगनुसार या प्राधिकरणाच्या ७२ पैकी ६५ प्रयोगशाळांना एनएबीएलची मंजुरी नाही. शिवाय, अपुऱ्या कागदपत्रांच्या आधारे हे परवाने दिले जात आहेत. मंगळवारी कॅगचा हा अहवाल संसदेत मांडण्यात आला.
ऑडिट अहवालानुसार जे अन्न आरोग्याच्या दृष्टीने सुरक्षित नाही ते आयातीच्या माध्यमातून देशात येऊ नये म्हणून दक्षता घेण्यात एफएसएसएआय अपयशी ठरले आहे. अन्नपदार्थ सुरक्षितता कायद्याच्या आधारे १० राज्यांत ऑडिट करून कॅगने हा अहवाल तयार केला. यात ५,९१५ फूड बिझनेस ऑपरेटर्सचे परवाने तपासण्यात आले. यातील ३,११९ जणांची कागदपत्रे अपुरी होती.
आरोग्यच आले धोक्यात
- कायदा लागू करण्यासाठी एफएसएसएआय किंवा राज्यातील अधिकारी सर्वेक्षणच करत नाहीत.
- अन्नसुरक्षा कायद्याच्या कडक अंमलबजावणीबाबत मंत्रालय, एफएसएसएआयने तातडीने पावले उचलावीत.
शिफारस
१० वर्षांपूर्वीच्या कायद्याच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया व निर्देश, नियमनाबाबत काम व्हावे. आरोग्य मंत्रालयाने प्रयोगशाळांना चौकशीअंती अधिस्वीकृती द्यावी. उपकरणे पुरवावीत.
एफएसएसएआयच्या ७२ पैकी ६५ प्रयोगशाळा मान्यताप्राप्त नाहीत
- १६ पैकी १६ प्रयोगशाळांत अन्नपदार्थांचे विश्लेषण करणारे तज्ज्ञ किंवा बिघडलेली उपकरणे आहेत.
- ७२ प्रयोगशाळांत अन्नपदार्थांची तपासणी होते. ६५ जणांना एनएबीएलची अधिस्वीकृती नाही. - पात्र कर्मचारी व उपकरणांअभावी अन्नपदार्थांची अचूक तपासणी अशक्य. या निष्कर्षांवर विश्वास ठेवता येणार नाही. - जे अन्न आरोग्याच्या दृष्टीने सुरक्षित नाही त्याचे उत्पादन व विक्री अशीच सुरू राहण्याचा धोका असल्याचा इशारा कॅगने दिला आहे. काही परवाने सुप्रीम कोर्टाने अवैध ठरवले होते. मात्र, अथॉरिटी ते रद्द करू शकलेली नाही.
आयात अन्नपदार्थही बिनधास्त बाजारात
आयात अन्नपदार्थ खाण्यायोग्य आहेत की नाहीत हे पण तपासले जात नाही. विना एनओसी ते बाजारात येतात. अहवालानुसार, देशात यासाठी एकूण ६३५ एंट्री पॉइंट असून २१ ठिकाणीच एफएसएसआयचे अधिकारी आहेत. उर्वरित १३५ ठिकाणी कस्टम अधिकारीच तपासणी करतात. हा प्रकार नियमांविरुद्ध आहे. अशी तपासणी अन्नप्रक्रिया उद्योगग, डेअरी, जैव उद्योग, तेल किंवा कृषी विभागाचे पदवीधारकच करू शकतात.
|
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Post a Comment