मुंबई : सुजाण महिलेने पुरुषासोबत सहमतीने ठेवलेले शारीरिक संबंध म्हणजे बलात्कार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका राज्य सरकारच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात मांडण्यात आली.
लग्नाचं वचन जरी खोटं ठरलं तरी शरीरसंबंधांना महिलेची सहमती होती, हे बऱ्याचदा सिद्ध होतं, असं राज्य सरकारनं लग्नाची खोटी आश्वसनं देऊन होणाऱ्या बलात्काराच्या तक्रारींसंदर्भात दाखल जनहित याचिकेवर उत्तर देताना म्हटलं. फिरोज खान नामक व्यावसायिकानं यासंदर्भात हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल करुन पोलिसांना अशा प्रकरणात गुन्हा नोंदवताना निर्देश देण्याची मागणी केली आहे. यास विरोध करत राज्य सरकारनं यासंदर्भात कायदा स्पष्ट असून कोणतेही वेगळे निर्देश जारी करण्याची गरज नसल्याचं म्हटलं.
त्याचबरोबर पोलीस दखलपात्र गुन्ह्यांमध्ये एफआयआर घेण्यास बांधिल जरी असले, तरी अशा प्रकरणांमध्ये गुन्हा सिद्ध होणं गरजेचं आहे, असंही राज्य सरकारनं प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केलं आहे.
तरुण जोडप्यांमध्ये मनं जुळली की लग्नाची वचनं देऊन शारिरिक संबंध प्रस्थापित केले जातात आणि मग संबंध बिघडले की महिला त्या पुरुषावर थेट बलात्काराचा आरोप लावते. दिवसेंदिवस अशा प्रकारच्या घटनांमध्ये वाढ होताना दिसते. मात्र या प्रकरणांमध्ये बऱ्याचदा जरी खोटी लग्नाची अमिष देऊन महिलेसोबत शारीरिक संबंध ठेवले गेले तरी ते शरिरसंबंध त्या महिलेल्या मर्जीविरोधात नव्हते हेच स्पष्ट होतं. त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये फसवणुकीचा गुन्हा दाखल होऊ शकतो. मात्र बलात्काराचा नाही. हे नव्यानं सुधारण्यात आलेल्या बलात्काराच्या संदर्भातील कायद्यात स्पष्ट केलेलं आहे. त्यामुळे तक्रारदाराच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी या घटनांमधील सत्यता तपासून यासंदर्भात दाखल होणाऱ्या खोट्या तक्रारींमध्ये पुरावे गोळा करुन निरपराध लोकांवर होणारे अत्याचार रोखणं गरजेचं असल्याचही राज्य सरकारच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आलं.
Post a Comment