एल्फिन्स्टन रोड स्थानकाच्या पादचारी पुलावर झालेल्या चेंगराचेंगरीच्या घटनेनंतर गेल्या महिनाभरात मुंबईत जी आंदोलने आणि त्यावरील प्रतिवाद सुरू आहेत, त्यामुळे एक प्रश्न अधोरेखित झाला आहे. मुंबईतील समस्या ही अनधिकृत फेरीवाल्यांच्या उपद्रवाची समस्या आहे, की ‘परप्रांतीय फेरीवाले’ हे या समस्येचे मूळ आहे, हा तो प्रश्न! मनसेने सुरू केलेल्या आंदोलनामुळे व अभिनेते नाना पाटेकर यांनी उपस्थित केलेल्या शंकेमुळे हा प्रश्न आता अधिक गडद झाला आहे. परंतु फेरीवाल्यांच्या समस्येची निर्मिती करणाऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लावणे तितकेच गरजेचे बनले आहे.
सध्या फेरीवाला हा शहरीकरणाच्या प्रक्रियेतून निर्माण होणाऱ्या गरजेपोटी तयार झालेला एक अपरिहार्य वर्ग आहे, यावर कुणाचेही दुमत असण्याचे कारण नाही. दैनंदिन शहरी जीवनाच्या अनेक प्राथमिक गरजा पूर्ण करण्याची जबाबदारी या वर्गाने उचललेली आहे, हेही स्पष्ट आहे. त्यामुळे फेरीवाला ही मुळातील समस्या नाहीच. समस्या असेलच, तर या व्यवस्थेच्या नियोजनाचा अभाव वा अनेक स्वार्थी फायद्यांच्या विचारापोटी फेरीवाल्यांच्या नियोजनाकडे जाणीवपूर्वक झालेले दुर्लक्ष ही खरी समस्या आहे. त्यामुळे, फेरीवाला स्थानिक, भूमिपुत्र की परप्रांतीय या मुद्दय़ावर सध्या सुरू असलेल्या आंदोलनातून मूळ प्रश्न सुटणार नाही, हे स्पष्ट आहे. म्हणजेच, फेरीवाला ही खरोखरीच शहराची गरज आहे वा नाही, हे ठरविण्याची आणि ‘गरज आहे’ हे मान्य असेल तर या व्यवस्थेचे नीट नियोजन करण्याची आवश्यकता आहे. ‘अनधिकृत’ फेरीवाला ही मुळात आज अचानक निर्माण झालेली समस्याच नाही. वर्षांनुवर्षे या समस्येचे चटके समाजाला बसत आहेत. त्यामुळे ती सोडविण्यासाठी या व्यवसायाला अधिकृतता देऊन त्याचे शहराच्या गरजेनुसार आणि उपलब्ध जागेनुसार नियोजन करणे व त्यासाठी प्रामाणिक इच्छाशक्ती दाखविणे हे या समस्येची सोडवणूक करण्याचे पहिले पाऊल ठरले असते. ते याआधीच कधी तरी पडावयास पाहिजे होते; पण पहिल्या पावलासच अडखळण्याची प्रशासनाची प्रवृत्ती आणि त्यात खोडा घालण्याची जबर इच्छाशक्ती हेच या समस्येमागचे दोन महत्त्वाचे मुद्दे आहेत.
Post a Comment