
पुणे :- शहराला चोवीस तास पाणीपुरवठा करण्यासाठी महापालिकेकडून 3 हजार कोटींची समान पाणी योजना राबविण्यात येत असतानाच महापालिकेला पाटबंधारे विभागाकडून होणार्या पाणीपुरवठ्यात तब्बल 50 टक्क्यांची कात्री लावण्यात आली आहे. शहराच्या 2017 च्या लोकसंख्येनुसार महापालिकेला 8.19 टीएमसीच पाणीपुरवठा करण्यात यावा, असे आदेशजलसंपदा विभागाने दिले आहेत; त्यामुळे ‘जलसंपदा’च्या आदेशानुसार शहराच्या पाणीपुरवठ्याला कात्री लावल्यास पुणेकरांवर दोन ते तीन दिवसांआड पाणीपुरवठ्याचे संकट उभे राहण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
शहराला लोकसंख्येनुसार आणि मापदंडानुसार पाणीपुरवठा होण्याबाबत बारामती तालुक्यातील उंडवडी कडेपठारयेथील विठ्ठल जराड यांनी जलसंपदा विभागाच्या प्राथमिक विवाद निवारण अधिकारी तथा मुख्य अभियंता यांच्याकडे जानेवारी महिन्यात अपील केले होते. या अपीलमध्ये त्यांनी शहराच्या पाणीपुरवठ्यावर विविध आक्षेप घेतले होते. त्यावर जराड आणि महापालिका यांची गेल्या दहा महिन्यांत वेळोवेळी सुनावणी घेण्यात आली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर मुख्य अभियंता ता. ना. मुंडे यांनी त्यावर नुकताच आदेश दिला आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने महापालिकेने जलसंपदा नियामक प्राधिकरणाने घालून दिलेल्या निकषांनुसार, पाणीपुरवठा करणे आवश्यक आहे.
महापालिकेस 2021 पर्यंत 11.50 टक्के इतके पाणी आरक्षण शासनाने मंजूर केले आहे. शहराची 2017 ची लोकसंख्या 39 लाख 18 हजार इतकी आहे. त्यानुसार प्रति व्यक्तीस 150 लिटरप्रमाणे लोकसंख्येनुसार पालिकेस केवळ 8.19 टीएमसी पाणी द्यावे, असे या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. दरम्यान महापालिका सद्यःस्थितीला वर्षाला 15 टीएमसीपेक्षा अधिक पाणी वापरते. मात्र जलसंपदाच्या आदेशानुसार केवळ 8.19 टीएमसी पाणी मिळाल्यास शहराच्या पाणीपुरवठ्यात जवळपास 6.81 टीएमसीची कपात होणार आहे. जलसंपदाच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यास महापालिकेच्या तोंडचे पाणी पळणार असून, एवढ्या पाणीपुरवठ्यात शहराला पाणीपुरवठा करायचा झाल्यास पुणेकरांना दोन ते तीन दिवसांआड पाणीपुरवठा करावा लागेल, अशी भीती पालिकेच्या अधिकार्यांनी व्यक्त केली.
Post a Comment