मुंबई : पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांनी गेल्या काही दिवसांपासून बुलेट ट्रेनप्रमाणे वेग घेतला आहे. 1 जुलैपासून 13 सप्टेंबरदरम्यान पेट्रोलचे प्रती लिटर दर 63.9 रुपयांवर 70.38 रुपयांवर पोहोचले, म्हणजेच 7 रुपये 29 पैशांनी दरात वाढ झाली आहे. तर मुंबईत एक लिटर पेट्रोलचे दर 74.30 रुपयांवरुन 79.48 रुपयांवर, म्हणजे 5.18 रुपयांनी दरात वाढ झाली.
गेल्या तीन वर्षात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किंमतीत 50 टक्क्यांनी घट झाली आहे. मात्र या काळात भारतात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत सतत वाढ झालेली दिसून आली.
एक लिटर पेट्रोलसाठी किती खर्च?
इंडियन ऑईल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम आणि भारत पेट्रोलियम कच्चं तेल रिफाईन करतात. ‘कॅच न्यूज’च्या वृत्तानुसार या कंपन्या एक लिटर कच्च्या तेलासाठी 21.50 रुपये मोजतात. त्यानंतर एंट्री टॅक्स, रिफायनरी प्रोसेस, लँडिंग कॉस्ट आणि इतर खर्च मिळून एकूण 9.34 रुपये खर्च होतात. म्हणजे एक लिटर पेट्रोल तयार करण्यासाठी 31 रुपये खर्च येतो. पण हेच एक लिटर पेट्रोल तुम्हाला 79 रुपयांमध्ये मिळतं. सरकारकडून आकारला जाणारा कर याला जबाबदार आहे.
तेल कंपन्या 31 रुपयात एक लिटर पेट्रोल तयार करतात. मात्र सरकारला जाणारा कर पकडून 79 रुपये तुम्हाला या पेट्रोलसाठी मोजावे लागतात. म्हणजे जवळपास 48 रुपये तुम्ही करापोटी देता.
मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाचे दर घसरले होते. मात्र सरकारने त्यावर अनेकदा एक्साईज ड्युटी वाढवली. केंद्र सरकारकडून पेट्रोल आणि डिझेलच्या ठरलेल्या दरांनुसार, तर राज्य सरकारकडून टक्क्यांनुसार एक्साईज ड्युटी वाढवली जाते.
केंद्र सरकारकडून एक लिटर पेट्रोलवर 21.48 रुपये एक्साईज ड्युटी लावली जाते, तर राज्य सरकारकडून (महाराष्ट्र) 40 टक्के याप्रमाणे व्हॅट आकारला जातो.
दरम्यान राज्य सरकारने अनेकदा व्हॅट वाढवल्यानेच किंमती उसळल्याचा आरोपही धर्मेंद्र प्रधान यांनी केला. केरळ सरकारने 26 टक्क्यांहून 34, महाराष्ट्र सरकारने 27 टक्क्यांहून 40 आणि दिल्ली सरकारने 20 टक्क्यांहून 27 टक्के एवढा व्हॅट वाढवला आहे.
पेट्रोल आणि डिझेलचा समावेश जीएसटीमध्ये केल्यानंतर याचा थेट फायदा ग्राहकांना होईल. कारण जीएसटीमध्ये समावेश झाल्यानंतर करांमध्ये स्थिरता येईल, असंही धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले.
Post a Comment